छत्तीसगढ़ के सभी पंचायतों में एक साल के भीतर मिलेगी बैंकिंग सुविधा: मुख्यमंत्री श्री साय
गुमेटी घाट बनेगा प्रमुख पर्यटन केन्द्र, 81.90 करोड़ की घोषणा; सरना-देवगुड़ी के विकास के लिए 45.42 लाख स्वीकृत
पटना समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी 48 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी
रायपुर, 08 मई – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को सूरजपुर जिले के ग्राम पटना में आयोजित समाधान शिविर में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में आगामी एक वर्ष के भीतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रशासनिक सुधार (रिफॉर्म्स) के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने गुमेटी घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 81.90 करोड़ रुपए की घोषणा की, जबकि आदिवासी सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के तहत सरना-देवगुड़ी के विकास के लिए 45.42 लाख रुपए स्वीकृत किए। इसके अलावा क्षेत्र में सड़कों, पुल-पुलियों समेत अन्य अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों के लिए 48.26 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि रजिस्ट्री प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ-साथ उसी दिन नामांतरण की प्रक्रिया भी पूरी हो रही है। पहले जहां नामांतरण के लिए महीनों कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब एक ही दिन में यह काम निपटाया जा रहा है, जिससे जनता को बड़ी राहत मिली है।
उन्होंने यह भी बताया कि पारिवारिक दान और हक त्याग जैसे मामलों को भी बेहद सरल बना दिया गया है। अब महज 500 रुपये के शुल्क में परिवार के सदस्यों को भूमि और संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और जनकल्याणकारी प्रशासन स्थापित करना है, और इसके लिए हर स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं।