रायपुर: कैबिनेट बैठक में 10 अहम फैसले, 23 जनवरी से लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यहित से जुड़े 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें रायपुर जिले में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय प्रमुख है।

कैबिनेट ने कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत करने का फैसला लिया। वहीं वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी के लिए लोन लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई।

इसके अलावा 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित रायपुर ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। इसके तहत संघ को 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन का भी फैसला लिया गया, जिससे राज्य में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पिछली बैठक में बिजली बिल पर राहत के फैसले

इससे पहले 1 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में बिजली बिल को लेकर अहम फैसले लिए गए थे। राज्य में 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू किया गया है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

यह राहत 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगी। 200 से 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले परिवारों को अगले एक साल तक 200 यूनिट तक आधा बिल देना होगा, ताकि इस दौरान वे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सकें। इस योजना से करीब 6 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है।