छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी घोषणा: बिजली उपभोक्ताओं को दोगुनी राहत, सोलर प्लांट पर बढ़ी सब्सिडी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़े फैसले लिए। राज्य में 1 दिसंबर 2025 से ‘मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान’ लागू कर दिया गया है, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों को अगले एक साल तक 200 यूनिट तक आधे बिल का फायदा दिया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 6 लाख उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, जबकि पूरी योजना से कुल 42 लाख उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। इसी अवधि में उपभोक्ता पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट लगाने का अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने का फैसला भी किया है। 1 किलोवॉट क्षमता वाले सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की छूट दी जाएगी। इससे लोगों को भविष्य में आधे बिल से आगे बढ़कर पूरी तरह मुफ्त बिजली की दिशा में मदद मिलेगी।

बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। स्थानीय छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी मिली है। इससे सरकारी खरीद प्रक्रिया और अधिक सरल और पारदर्शी होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी। इन संशोधनों से राज्य में व्यवसाय करना आसान होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।